राजधानी दिल्ली में हाल ही में हुए बहुचर्चित विरोध प्रदर्शनों के बाद अब आरोपियों पर कानूनी और प्रशासनिक शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। प्रदर्शनों में प्रमुख रूप से शामिल आशुतोष रांका और सौरभ दास से जुड़े संवेदनशील मामलों की जांच अब दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई ‘क्राइम ब्रांच’ को सौंप दी गई है।
यह मामला गत 13 अक्टूबर को राजधानी के प्रमुख स्थानों—कनॉट प्लेस और जंतर-मंतर—पर हुए भारी प्रदर्शनों से जुड़ा है। इन घटनाओं को लेकर दिल्ली के अलग-अलग थानों में शुरुआत में दो पृथक प्राथमिकियां (FIR) दर्ज की गई थीं, लेकिन मामले की गंभीरता, व्यापकता और इसके पीछे के संभावित नेटवर्क की गहन जांच के उद्देश्य से अब इसकी कमान क्राइम ब्रांच के अनुभवी अधिकारियों के हाथों में दे दी गई है।
क्राइम ब्रांच को जांच सौंपे जाने से यह स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली पुलिस इस मामले को बेहद संजीदगी से ले रही है। स्थानीय थानों से फाइलें क्राइम ब्रांच को स्थानांतरित होने के बाद अब जांच एक नए सिरे और अधिक वैज्ञानिक व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ेगी। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन प्रदर्शनों की रूपरेखा किस तरह तैयार की गई थी और इसके पीछे मुख्य रणनीतिकार कौन लोग थे।
प्रशासन का मानना है कि इस तरह के संवेदनशील मामलों की जांच एक विशेष टीम द्वारा ही की जानी चाहिए ताकि कानून-व्यवस्था की स्थिति को चुनौती देने वाले सभी पहलुओं का बारीकी से पर्दाफाश हो सके।
वहीं दूसरी ओर, आरोपियों ने भी इस पुलिसिया और प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ कानूनी लड़ाई तेज कर दी है। आशुतोष रांका, सौरभ दास और अन्य संबंधित व्यक्तियों की ओर से निचली अदालत द्वारा दी गई न्यायिक हिरासत और पुलिस कार्रवाई की वैधानिकता को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है।
बचाव पक्ष का तर्क है कि उनके मुवक्किलों के खिलाफ की गई कार्रवाई और उनकी वर्तमान न्यायिक हिरासत कानूनी रूप से तर्कसंगत नहीं है। इसी महत्वपूर्ण याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में एक अहम सुनवाई होने जा रही है।
इस पूरे घटनाक्रम और आज होने वाली अदालत की सुनवाई ने कानूनी, प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में सरगर्मियां तेज कर दी हैं। अब सभी की निगाहें दिल्ली हाईकोर्ट के रुख पर टिकी हुई हैं कि वह पुलिस की इस कार्रवाई और आरोपियों की न्यायिक हिरासत को लेकर क्या ऐतिहासिक फैसला सुनाता है।
कोर्ट का यह फैसला ही तय करेगा कि इन आरोपियों को कोई फौरी राहत मिलती है या फिर क्राइम ब्रांच की जांच की आंच उन पर और तेज होती है।
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