अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बार फिर अपना रुख बदलते हुए रूसी तेल और गैस की खरीद पर लगाए गए प्रतिबंधों और शुल्कों को माफ करने का फैसला किया है, जिससे भारत, चीन और कई अन्य देशों को राहत मिली है। उन्होंने कार्यकारी आदेश में कहा, “मैं एतद्द्वारा ग्राहम अधिनियम में उल्लिखित ऐसे प्रतिबंधों, सीमाओं और कर्तव्यों के आवेदन को माफ कर रहा हूं। मैंने कांग्रेस को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है कि इस समय ऐसी छूट जारी करना संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय हित में है।
दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर गठित लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ने ट्रंप को रूस पर व्यापक प्रतिबंध लगाने और रूसी तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक का टैरिफ लगाने का अधिकार दिया था। ग्राहम, जिनका इसी साल जुलाई में निधन हो गया, यूक्रेन के प्रबल समर्थक थे और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के बीच रूस को वित्तीय सहायता देने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई की मुखर वकालत करते थे। ट्रंप ने भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद की आलोचना की थी और देश से ऐसा करना बंद करने का आह्वान किया था। हालांकि, नई दिल्ली इस पर अडिग रही और उसने जोर देकर कहा कि वह अपने आर्थिक हितों और नागरिकों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।
ट्रंप के इस कदम को मध्यावधि चुनावों से पहले अमेरिका में तेल संकट को कम करने के प्रयास के रूप में देखा गया। हालांकि, कई लोगों ने इसकी आलोचना भी की, जिनमें यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की भी शामिल थे, जिन्होंने इस कदम को “युद्ध में निवेश” बताया और रूस के साथ “वास्तविक तनाव कम करने” का आह्वान किया।हालांकि, ट्रंप अपने फैसले पर अडिग रहे और यहां तक कह दिया कि यूक्रेन को एक नए राष्ट्रपति की जरूरत है, जिससे यह संकेत मिलता है कि मॉस्को के साथ संघर्ष को लेकर वाशिंगटन और कीव के बीच मतभेद काफी बढ़ गए हैं।
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