केंद्र सरकार महिला आरक्षण को लागू करने के उद्देश्य से लाए गए संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की योजना बना रही है और सूत्रों ने विश्वास व्यक्त किया है कि इसे 15 के मुकाबले 18 वोटों के अंतर से आवश्यक दो-तिहाई बहुमत प्राप्त हो जाएगा। सरकारी सूत्रों ने कहा कि उन्हें आवश्यक संख्या मिलने का पूरा भरोसा है, लेकिन उन्होंने सत्र की प्रस्तावित तिथियों या अवधि का खुलासा नहीं किया। विधेयक को पारित करने के लिए 361 मतों की आवश्यकता है, जबकि लोकसभा में वर्तमान में तीन रिक्तियों के कारण स्वीकृत 543 सदस्यों के मुकाबले 540 सदस्य हैं।
प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य परिसीमन के माध्यम से लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 सीटें करना है। इसका उद्देश्य संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह कदम तब उठाया गया है जब इसी तरह का एक संविधान संशोधन विधेयक 17 अप्रैल को बजट सत्र की विशेष बैठक के दौरान लोकसभा में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में विफल रहा था। संसद को अल्प सूचना पर बुलाने की संभावना बनी हुई है क्योंकि मानसून सत्र, जिसे 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था।
दक्षिणी राज्यों द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए, सरकार प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव कर रही है। इस कदम का उद्देश्य 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले महिला आरक्षण कानून को लागू करना भी है। पहले के प्रस्ताव पर आधारित नए मसौदे में 1971 की जनगणना के आधार पर मौजूदा अंतर-राज्यीय सीट अनुपात को बरकरार रखने का सुझाव दिया गया है। हालांकि, सरकारी सूत्रों ने बताया कि यह केवल विचाराधीन विकल्पों में से एक है और अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। संविधान में अनिश्चितकाल के लिए स्थगित सदन को स्थगित करने के लिए कोई विशिष्ट समयसीमा निर्धारित नहीं है।
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